उद्योग विभागका निर्देशक प्रशान्त बोहराको कार्यशैलीलाई लिएर विभागदेखि मन्त्रालयसम्म तनाव उत्पन्न भएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखामा १६ वर्ष अगाडि २०६६ साल फागुन २६ गते देखि सो शाखामा प्रबेश गरेका उनी पटक पटक सरुवा भए पनि अन्त जादैनन ।
बिज्ञापन
उक्त शाखालाई घुसखोरीको अखडा बनाएका बोहोराको कार्यशैलीलाई लिएर विभागको नेतृत्वदेखि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीसम्म गुनासो पुगेको छ ।बोहोराको चकचकी कतिसम्म छ भने आफू अनुकुलको सहकर्मीलाई विभागको अर्को शाखामा ल्याउनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत धाउने गरेका छन् ।
बिज्ञापन
लामो समयदेखि एउटै शाखामा रहँदा बोहोराको गतिविधिका कारण सेवाग्राहीहरुसमेत मारमा पर्दै आएका गुनासा बढ्न थालेका छन् । स्रोत भन्छ–‘दाम बिना काममा हात नहाल्ने स्वाभावका बोहोराले सेटिङका लागि सुब्बा साबहरुलाई परिचालन गरेका छन् । मन्त्री र सचिवको हवला दिएर रकम उठाउने अभियान नै चलाएका बोहोराले विभागको नेतृत्वलाई समेत बदनाम गराउने गरेका छन् ।’
बिदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुपर्ने डकुमेन्ट आफ्नो मातहत आफै बनाउछन । अरु एजेन्टले बनाएको बनाएको स्किम पास हुनलाई लामो समय लाग्छ भने उनले तयार पारेको स्किम तुरुन्तै पास गर्दछन् । अहिले उद्योग विभागमा स्डकुमेन्ट सिन्डिकेट रहेको छ । उद्योग कम्पनीहरू हेरेर ५० हजार देखि १ लाखसम्म सम्म लिन्छ्न । यसरी डकुमेन्ट सिन्डिकेट हुन्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो भुमिका उनको छ ।
बिज्ञापन
सागर पाली, पवन अधिकारी, खेम गौतम, तुल कडेल लगाएतले त्यहाको स्किम तयार गर्दछन तर उक्त स्किम बिना पैसा पास हुदैन ।
शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका प्रशान्त बोहरा उपसचिवहुँदा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बनमा परे,एक बर्ष । विशेषबाट सफाइ पाएपछि अहिले पनि सोही मन्त्रालयको हर्ताकर्ताका रुपमा मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको भेटिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा हरेक २ बर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुने ब्यवस्था छ । तर ऐनको यो ब्यवस्था उनको हकमा कहिल्यै लागू भएन । लामो समय एउटै कार्यालयमा रहँदा सुशासन कायम हुन नसक्ने भएरै ऐनमा २ बर्षमा सरुवा हुने ब्यवस्था राखिएको भए पनि बोहराको हकमा भने उद्योग मन्त्रालय छाडेर १९ बर्षको अवधि
कतै दायाँ बायाँ हुनु परेको छैन । ऐन विपरित उनी उद्योग मन्त्रालय मातहतका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग,उद्योग विभागमा घुमेर जागिर खाइरहेका छन्। यो १९ बर्षको अवधिमा बीचमा भौतिक मन्त्रालयमा भएको सरुवा उल्टाएर रजगज गर्दै आएका बोहरा एक यस्ता कर्मचारी हुन्,जसले सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई नै तहस–नहस पारिदिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको रैथाने बोहरा कर्मचारी संकेत नं. १८५०८० हो ।२०६३ जेठ २२ मा मेकानिकल इन्जिनियर (राजपत्राङ्कित तृतीय) का रूपमा सेवामा प्रवेश गरेपछि आजसम्म यही मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूको वरिपरि सीमित छन्। १९ वर्षको करियरमा उनले अन्य कुनै मन्त्रालयमा स्थायी रूपमा काम
गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भएन।
सार्वजनिक सेवा नियमको एक जना कर्मचारीलाई उद्योग मन्त्रालयमा मात्र चक्कर लगाएर जागिर खानु पर्ने त्यस्तो वाध्यता र विवशता के आइलाग्छ होला ? धज्जी उडाउँदै सरकार बदलियो, मन्त्री बदलिए, सचिव बदलिए—तर बोहरा मात्र कहिल्यै बदलिनुपरेन। किन ? कसले जोगाइरहेको छ ?
२०७०, २०७३, २०७६…कागजले उनलाई विभिन्न मन्त्रालय वा निकायमा पठाउन खोज्यो। तर बोहरालाई “उद्योग क्षेत्र” बाहिर निकाल्ने कुनै पनि प्रयास सफल भएन।एक जना कर्मचारीलाई उद्योग मन्त्रालयमा मात्र चक्कर लगाएर जागिर खानु पर्ने त्यस्तो वाध्यता र विवशता के आइलाग्छ होला ? कुन शक्ति काम गर्छ ?
कुन नेटवर्कले तान्छ ?यस्ता प्रश्नहरूलाई मन्त्रालयका स्रोतहरू खुलेरै
सोध्न थालेका छन्। बोहरा २०६६ मा उद्योग विभागको विदेशी लगानी शाखामा सरुवा भए।४ वर्ष त्यहाँ ‘रजगज’ गरेपछि २०७० मा मन्त्रालय। एक महिनामै पुनः अर्को मातहत निकाय—घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र।२०७३ मा फिर्ता उद्योग विभाग।२०७६ मा फेरि मन्त्रालय। सरुवाको कागज अन्य मन्त्रालयमा बनाइए पनि आफ्नै चिन्तन–चक्रले उनलाई बारम्बार उद्योग मन्त्रालयमै फिर्ता ल्याइदिन्छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत रहँदा राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको प्रकरणमा २०७८ माघ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा पर्यो।माघ १६ गते उनलाई १ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भयो। २०७९ चैत ८ मा निलम्बन।तर तीन महिनामै—२०८० असार १८—फेरि उद्योग विभागमै पदस्थापना। उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी शाखामा अहिले कागजात (Document) र स्किम स्वीकृतिको सम्पूर्ण चक्र उनको प्रभावमा चल्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएकोछ,कर्मचारी वृत्तबाटै ।
